एमाले युवा नेता तथा निवर्तमान सभासद् रवीन्द्र अधिकारी विद्यार्थी राजनीतिमा छँदा नै चर्चामा थिए। तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहले चलाएको गाडीले लोकगायक प्रवीण गुरुङलाई किचेर मारेपछि उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, दरबारका सदस्यमाथि संसद र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्नेलगायत् मागमात्रै राखेनन्, यिनै मागसहित ५ लाख ९१ हजार जनताको हस्ताक्षर दरबारलाई बुझाए पनि। जुन घटना चर्चित रह्यो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका युवा नेतामध्ये एक अधिकारी अहिले भने गृह जिल्ला कास्कीको सदरमुकाम पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिपरेका छन्। विद्रोही नेताको छवि बनाएका अधिकारी संविधान सभामा खेलेको भूमिकाका लागि प्रशंसित सभासद्मध्ये एक हुन्। संविधान सभा पुनर्स्थापनाका पक्षधर अधिकारीले संविधान सभाकै अर्को चुनावमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। अधिकारीसँग यही सेरोफेरोमा रहेर नागरिकका बसन्त बस्नेत र स्वरूप आचार्यले गरेको कुराकानी :

हामी संविधान सभाको निसर्त पुनर्स्थापनाको पक्षमा कहिले पनि रहेनौं। हामी पुनर्स्थापनाको नारा लिएर गएका पनि होइनौं। तर मुख्य प्रश्न बाँकी छ- १२ बुँदे सहमतिदेखि आजसम्मको यात्रालाई सफल बनाउने हो कि होइन? राजतन्त्र त ढल्यो, गणतन्त्रको यो यात्रा सफल पार्ने हो कि होइन? समावेशी लोकतन्त्रका यी उपलब्धि जोगाउने हो कि होइन? संविधान सभाले यति धेरै काम गरेको छ, यिनलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने उपलब्धि संस्थागत हुन सक्दैनन्। थोरै काम बाँकी होलान्, हामीले धेरै काम गरेका छौं। तिनलाई टुंग्याएमा मात्रै १२ बुँदेको यात्रा पूरा हुन्छ। नत्र संविधान सभामात्रै असफल ठहरिने होइन, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि असफल हुने हो। नेतृत्वकर्ता र दलहरु पनि असफल हुन्छन्। यताचाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने? त्यसैले संविधान सभालाई यी सबै उपलब्धि जोगाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरौं।

होइन, हामी इतिहासदेखि नै सफलता र असफलताका दुवै प्रक्रियाबाट गुजि्रयौं। पटकपटक परीक्षामा परेको लोकतन्त्र फेरि असफल देखियो भने हाम्रा प्रयासमाथि ठूलो प्रश्न खडा हुनेछ। कानुनी प्रक्रियाको कुरामात्रै होइन यो, राजनीतिक कुरा पनि हो। राजनीतिक प्रक्रियामा पनि असफल देखियौं भने कुन प्रक्रियाचाहिँ बाँकी रहन्छ त?

हाम्रो पुस्ताले जति गर्नुपर्ने हो, गरेन। पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लोलाई एकैचोटि विस्थापित गर्न सक्दैन पनि, तर क्रमशः सक्षम भएर आइराखेको भने छ। हामी निर्णायक तहमा छैनौं। हाम्रा पार्टीका पद्दति र प्रक्रियाले हामीलाई एक्कैचोटि त्यस ठाउँमा पुर्‍याउँदैनन्। जसले गणतन्त्र र स्थायी शान्ति ल्याउन सडकमा लड्यो, त्यो निर्णायक ठाउँमा अझै पनि छैन।

यो तथ्य नै हो। हामीलाई युवा साथीहरु भन्नुहुन्छ- …बाराक ओबामा आए, डेबिड क्यामरुन आए ४२/४५ वर्षमा। तपाईंहरु खै नेतृत्वमा गएको?’ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व स्थापित हुने अमेरिकी मोडेल र हाम्रो मोडेल फरक छ। अमेरिकामा …मासबेस्ड पार्टी’ हुन्छन्। हाम्रा पार्टी कार्यकर्ता आधारित छन्। यहाँ तल्लो स्तरदेखि नै संगठनका तह छन्। ब्युरोक्रेसी र त्यसले बनाएको एउटा संस्कृति यहाँ छ। त्यसमाथि युवा भनेको अहिलेसम्म स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको पुस्ता हो। अहिलेसम्म सिर्जनामा यो पुस्ता गइसकेको छैन। त्यसो भएको भए छिटोछिटो हस्तान्तरण हुन्थ्यो।

बहुदलीय व्यवस्था सफल हुन नसक्नुका पछाडि यिनै कारणले काम गरेको त होइन?

हामीकहाँ बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत भएकै रहेनछ। जनताको प्रतिनिधि संस्थाको अभावमा लोकतन्त्र कामकाजी हुँदैन। अन्तरिम संविधानले काम गर्न गाह्रो छ। संसद नभएका बेला केही नेता मिलेर नेतातन्त्र स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने मनस्थिति नेपालमा छ। जबसम्म हामी यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्दैनौं, तबसम्म उही समस्या दोहोरिइरहन्छ। हामी आन्दोलनमा होमिँदा जोन मेजर चर्चित थिए, देवेगौडा थिए। बीपी सिंह र राजीव गान्धी थिए। यहाँ भने त्यही समयका नेता अहिले पनि हाम्रा शीरमाथि हुनुहुन्छ। अनि हामी पनि केवल पुरानालाई अयोग्य भनेका भरमा योग्य हुँदैनौं। तर हामीकहाँ नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी भइसकेको भने छैन।

आठौं महाधिवेशनपछि धेरै बदलिएको छ। धेरै युवा साथीहरु केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभएको छ। अब अध्यक्ष, महासचिव या पदाधिकारी बन्न चुनाव नजिती हुँदैन। दुई कार्यकालभन्दा बढी कोही पनि कार्यकारी पदमा रहन पाउँदैन। हामीले यी कुरा स्थापित गर्‍यौं। हाम्रा प्रत्येक नेता तलबाट अनिवार्यरुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। पाँच पाँच वर्षमा कार्यकर्ताबाट अनुमोदन नलिई कोही पनि नेता भइरहन पाउँदैन।

कहिलेकाहीँ असफलताबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। असफल भयौं तर पलायन भएका छैनौं। एउटा पक्ष हुन्छ- अब सकिँदैन भनेर कि पलायन हुन्छ, कि त नेतृत्वसँग दलाली गर्छ। अर्को पक्ष हुन्छ- त्यसो होइन, सकिन्छ, नयाँमा ल्याउनुपर्छ भनेर संघर्ष गर्छ। हामीभन्दा पनि पछाडिको पुस्तामा ल्याउन संघर्ष गर्नुपर्छ।

००७ सालको क्रान्तिदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्दा युवाले सुरुमा बोल्छ, कराउँछ। त्यसपछि अन्तिममा गएर आत्मसमर्पण गर्छ या पलायन हुन्छ। संघर्ष गरेको सही हो तर निरन्तर रहेन। वास्तवमा संघर्षको शृंखला जारी राख्नुपर्छ, जारी छ। नयाँ काम गर्नेहरुले कुनै बनिबनाउ बाटो लाग्ने होइन। हाम्रो लागि बनिबनाउ बाटो छैन। बाटो हामीले बनाउने हो, जनतालाई त्यो बाटोमा हिँडाउने पनि हामीले नै हो।

पुरानो त सकेसम्म नयाँ नआओस् भन्ने नै चाहन्छ। दोस्रो, नयाँले पनि त्यो बाटोमा जान आफूलाई योग्य बनाइसकेको छैन, अझै पनि। योग्यतम् भएको भए त जान्थ्यो होला नि, कमसेकम बाटो त बनाउँथ्यो होला नि। एउटा सत्य हो, यो पुस्ताले संघर्ष गरेको छ, त्यो ठाउँमा एक दिन पुग्छ पनि।

सबै योग्यहरु नेतृत्वमा पुग्दैनन्। परिवेशको कुरा पनि हुन्छ। तर हाम्रो योग्यता पुरानाको भन्दा दस गुना बढी हुनुपर्‍यो। पुरानाको जत्तिमात्रैले हामी पुग्न सक्देनौं। मूल्य, त्याग, इमानदारिता, निष्ठा, नयाँ विज्ञान, प्रविधि सबै विषयमा खरो उत्रन सक्नुपर्‍यो। राम्रो नेटवर्किङ, अनि त्यत्तिकै मजबुत परिचालन हुनुपर्‍यो।

अन्जानमा लागियो। अन्यायको विरुद्ध, न्यायका लागि, समानताका लागि, यस्तै यस्तै सपना बोकेर धेरैजसो मानिसहरु अन्जानमा नै राजनीतिमा छिर्छन्। पछि बुझ्दै जान्छन्। मैले पनि बुझ्दै गएपछि यो मुलुक बदल्न राजनीति सबैभन्दा महŒवपूर्ण माध्यम रहेछ भन्ने बुझें। राजनीतिमा उपयुक्त मान्छे गए भने मुलुक बदलिने हो। गलत मान्छे गयो भने गलत ढंगले प्रयोग गर्छ।

राजनीति न पेशा हो, न त व्यवसाय नै। यो त मेरा लागि सोख हो। मेरो राजनीति देश र जनताका लागि त्याग समर्पण आदि बेकारका शब्दजाल बुनेर कतिपय मान्छे हिँडेका छन्। म यो नखरा गर्न चाहन्नँ। म यो माध्यमबाट मुलुकलाई योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु। अखिलको अध्यक्ष हुँदा पनि यही ठान्थें।

नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, राजतन्त्र बिदा हुन्छ भन्ने केही विश्व इतिहास पढेको आधारमा अनुमान गरिसकेको थिएँ। विदेशमा राजतन्त्रका चरित्र र जनताको चेतनास्तर आदि सबै हेरेपछि राजतन्त्र नेपालबाट पनि हट्न सक्छ भन्ने स्कुल पढ्दादेखि नै अलिअलि लाग्न थालेको हो। प्रवीण गुरुङको हत्यामा शाहज्यादा पारस मुछिएपछि दुर्भाग्य के भो भने – दरबारको सदस्यले मान्छे मार्छ, गोली चलाउँछ, तर कोही बोल्न सक्दैन। संवैधानिक राजतन्त्रले बन्दुक बोक्न सक्छ? हामीले गरेको प्रश्न यो हो। यदि मान्छे मार्छ भने त्यो राजतन्त्र संवैधानिक होइन। त्यसकारण यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ- हाम्रो आन्दोलन त्यो थियो। जसको बारेमा फौजदारी अदालत र संसदमा छलफल गर्न पाइन्न, उही अपराध रोक्ने होइन, थप्दै जान्छ, त्यस्तो राजतन्त्र कसरी संवैधानिक हुन्छ? हामीले प्रश्न गर्दा पनि मानिसहरु …दरबारविरुद्ध बोल्ने?’ भनी जिब्रो टोकिरहेका थिए। तर हामीले बहस चलाउन थालेपछि ठूलो समर्थन पायौं। गणतन्त्र त त्यसबेला सपना थियो तर राजाको बारेमा बहसचाहिँ सुरु भयो।

गर्‍यो। तर हामीले उल्टै नेताहरुलाई प्रश्न गर्‍यौं- …हामीले संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा बाहिर के गर्‍या छौं?’ मेसिनगन बोकेर जनता मार्दै हिँड्ने राजतन्त्र हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको हो हामीले। दबाब त दरबार हत्याकाण्डपछि अब गणतन्त्रमा जानुपर्छ, राजतन्त्रको औचित्य सकियो भन्दै गर्दा पनि थियो।

छैन। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि आजसम्मको यात्रामा संविधान सभाले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ। लोककल्याणकारी, समाजवादी, समावेशी चरित्रको संविधान बनाउन धेरै प्रयत्न र काम भए। नयाँ परिवर्तनका मुद्दा उठाउने र संस्थागत गर्ने काम भएको छ। त्यसलाई बीचमा छाडेर यो परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउने यही संविधान सभाले हो। ती परिवर्तन संस्थागत नगरी जाने चुनावमा मेरो समर्थन छैन।

अबको चुनाव कसरी हुन्छ? त्यत्तिकै चुनावै हुँदैन। मैले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दाखेरि नै बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको चुनाव हुनै सक्दैन भनेर दावाका साथ भनेको हुँ। तर त्यो दावी गर्दैगर्दा पनि संसद वा संविधान सभाको अर्को चुनावका नाममा गरिने खेलाँचीहरुमा म जान्न।

जति पनि सहमति भएका छन् र अब सहमति हुन सक्छन्, तिनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने त्यसलाई संविधानका रुपमा, नत्र श्वेतपत्रका रुपमा जारी गर्नुपर्छ। त्यो घोषणापछि मात्रै अर्को चुनावमा जान सकिन्छ। नत्र कुन संविधानअनुसार संसद वा संविधान सभाको अर्को चुनाव गर्ने?

बल्झाउने होइन, समाधान गर्ने। समाधान गर्न सकिन्न भने तिनलाई लिएर जनमत संग्रहमा जाऔं। समाधान भएका मुद्दाचाहिँ टुंग्याएर जाऔं।

अस्ति अन्तिम अवस्थामा पनि कोसिस गरेका थियौं।तर, जेठ २ गते जुन सम्झौता भयो, त्यसबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछि हटे। मधेसी मोर्चा पनि पछि हट्यो। माओवादी पछि हटेपछि अरु पनि पछि हट्ने स्थिति पैदा भयो। नत्र जेठ २ गते भएको सहमतिकै आधारमा अगाडि जाने हो भने आज पनि सहमति सम्भव छ।

माओवादीले नै धोका दिएको हो। तर माओवादीले धोका दिने नाममा उल्टै धोका खायो। जुन पार्टी संविधान सभालाई मैले जन्माएँ हुर्काएँ भन्छ, त्यही पार्टी सत्ता स्वार्थका लागि संविधान सभा सिध्याउन तयार हुन्छ भने धोका खाएको नभएर के हो?

चिन्ताको कुरा होइन। माओवादीले अरुलाई धोका दिइरहेको ठानेको छ भने सबैभन्दा ठूलो धोका उसैले खाएको छ। तर उसले मात्रै खाएको होइन, मुलुकले पनि खाएको छ। हामीले पनि खाएका छौं।

तर एमालेले त्यसो गरेन। त्यसो गर्थ्यो भने माधवकुमार नेपालले संविधान सभाको अवधि नसकिई राजीनामा दिनुहुन्नथ्यो नि त। आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेता नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुभएको छ- संविधान सभा बचाउने सर्तमा। तर बाबुरामजीले संविधान सभा बचाउन कुर्सी छाड्न सक्नुभएन नि त! प्रचण्डजीले पनि त्यो त्याग गर्न तयार हुनुभएन नि त! कम्युनिस्टको व्याख्या अर्कै धु्रवमा बसेर गर्न सकिएला तर नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। आफूलाई मात्रै होइन, समाजको लोकतन्त्रीकरणमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनमतमा विश्वास गर्छ। जनताबाट अनुमोदित हुने, पुरस्कृत हुने र दण्डित हुने कुरामा विश्वास गर्छ।

(हाँसो) सामान्य हिसाबबाट भन्दा त उहाँ संविधान सभाको सदस्य नै हो। नैतिक प्रश्न उठेको भने हो। मैले त्यो बेला यो कुरा उठाएको थिएँ।

जनतामाझ जान नमिल्नेगरी मैले कुनै काम गरेको छैन। हामीले धेरै काम गर्‍यौं, शीर्ष नेतृत्वमा समझदारी नभएकाले संविधान जारी हुन सकेन। त्यो अलग्गै कुरा हो। तर मेरा मतदाता आज पनि भन्छन्- मेलो पूरा नभए पनि हामीले पक्का खेताला पठाएका थियौं। साँच्चिकै। आज पनि म जनताकहाँ उत्तिकै अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु, जति पहिले गर्थें। बीचबीचमा म गइरहें। संविधान सभामा के काम भइरहेको छ भन्न पनि गएँ। कति गर्न बाँकी छ भन्न पनि गएँ। अब के गर्नुपर्नेछ भन्न पनि गएँ। किन गर्न सकिएन भन्न पनि गएँ। म सधैं जनतासँग छु। तपाईंहरुलाई लाग्ला- …चुनाव लड्दिनँ भन्छ, फेरि चुनाव लड्ने तयारी गरेझैं गर्छ।’ जनताकहाँ निरन्तर जानु मेरो कर्तव्य हो।

पार्टीको नेतृत्व ६० वर्षमाथिको थियो। नेतृत्व नै अन्ततः निर्णायक हुन्छ। बदल्ने भनेको कि त्यसलाई बदल्नुपर्‍यो, कि संसदमा प्रवेश गर्दा बदल्न सक्नुपर्‍यो। हामीले दोस्रो काम गर्न खोजिरह्यौं। हामी निर्णायक थिएनौं। संविधान सभासम्बन्धी जति पनि महत्वपूर्ण अवधारणा छन्, ती तयार गर्ने कुरामा नेतृत्वको सहभागिता छैन भने पनि हुन्छ। उहाँहरुले त के गर्नु भो? खाली दुई चार दिन गएर हाजिर गर्नुभएको मात्रै हो। तपाईं हेर्नुस्, संसारकै योग्यतम् दस्तावेज हामीले निर्माण गरेका छौं। संविधान बनेन, त्यसमा दुःख छ। तर हामीले जति काम गर्न सक्यौं, त्यसमा गर्व छ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरु असफल भएमात्रै भनेर पाइन्छ? नेताहरु काम नलाग्ने भइसकेको भए त युवाहरुले विद्रोह गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो नि?

विद्रोहका विभिन्न तरिका हुन्छन्। अहिले हामी यहाँ बसेर विचार दिइरहेका छौं। यो पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो। यो सामान्य विद्रोह होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो कि? हामी यसो भनिरहेका छौं। एकै दिनमा विद्रोह गर्छु भन्दैमा विद्रोह हुने पनि होइन।

कांग्रेस अलि खुला छ तर कांग्रेसको समस्या भनेको आफ्नैखालको ब्युरोक्रेसीको घेराबन्दीमा छ, त्यसबाट बाहिर आउन सक्दैन। माओवादी अलि संकुचित छ। उसका कुरा मान्दिने हो भने छलफल गर्न तयार हुन्छ, अरुको हो भने मान्दैन। आफ्नो तरिकाबाट अघि बढ्दा आफ्नो भविष्य जोखिममा पर्ला कि भन्ने चिन्ताचाहिँ सबै दलका युवामा छ।

ममा पनि होला। साथीहरुमा पनि छ। विशेषगरी भोलिको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कोणबाट सोच्नेहरु छन्। त्यो ठाउँमा म पुग्छु भनेर होइन, अब नयाँ पुग्नुपर्छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने हो।

त्यस्तो आन्दोलन आयोजना हुन सम्भवै छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान बनाउने स्पष्ट योजनाविना अब गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा जनता सहभागी हुँदैनन्।

हुँदै हुँदैन। किन असम्भव कुरा गर्ने? आन्दोलनको मुद्दा त्यसरी बन्नै सक्दैन। बाबुराम आफैंले बुझेर सहमतिका लागि बाटो खोल्नुपर्नेचाहिँ हो।

त्यसैले त बाबुराम भट्टराई हटाउने भन्ने माग बलियो हुन सक्दैन तर त्यसैको आडमा बाबुरामजीले पनि सत्तामा टाँसिइरहने आकांक्षा राख्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ। निकास दिन उहाँले छाड्नु र अर्काे प्रक्रियाका लागि सघाउनु कर्तव्य हो।

कुन बाटो र प्रक्रियाबाट सक्छ?

सहमति भन्दैमा सगरमाथामा मोटर लैजान सकिन्छ र? सहमति गरेर नेपालमा पानीजहाज चल्न सक्दैन। यथार्थपरक कुरा हुनुपर्‍यो, विधि र प्रक्रिया हुनुपर्‍यो। हावामा सहमतिको कुरा गरेर हुन्छ?

पोखरामा मात्रै होइन, अन्य ठाउँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ। पोखरामा चाहिने केही कारण छन्। एक, राजधानी काठमाडौंमा एउटामात्रै विमानस्थल छ। काठमाडौंको उपयुक्त विकल्प पोखरा हो। दुई, पोखरा पर्यटनको केन्द्रमात्रै होइन, राजधानी नै हो। तीन, पर्यटन पूर्वाधार र खाने/बस्ने होटल सबै कोणबाट हेर्दा पोखरामा तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ।

ती पर्यटक पोखरा आएर काठमाडौं आए पनि हुन्छ नि, हुन्न र? काठमाडौंमात्रै केन्द्र होइन। सम्पूर्ण सुखसुविधा काठमाडौंमा थुपार्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। ट्रेकिङ वा अन्य जुनसुकैखाले मजाहरु पर्यटकले पोखरामा बढी लिन सक्छन्। पोखराको पर्यटनलाई विमानस्थलले सहयोग गर्‍यो भने हामी खेलकुदलगायत् अन्य क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सक्छौं।

त्यसो भन्न थाल्ने हो भने त भएको यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई रोक्दिए भो। यो पनि चल्न सक्दैन। त्यसैले दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कम्तीमा बने भने यिनका बीचमा राम्रो सेवा र सुविधाका लागि प्रतिष्पर्धा होला कि! यता पनि हेरौं न।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरेलीहरुको ४० वर्षयताको सपना हो। ललितबहादुर भण्डारी, भक्तबहादुर कार्कीहरुले ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विमानस्थलका लागि दिएका छन्। आज २ करोड मूल्य पर्ने त्यो जग्गा विमानस्थल बनोस् भनेरै ३ हजार रुपियाँमा उहाँहरुले उपलब्ध गराउनुभएको थियो। आज छोरा र नाति पुस्ताले त्यही सपना देखिरहेको छ। ५-६ वर्षअघि म सभासद् हुनुअघिदेखि नै सक्रिय भएको हुँ। यो कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन। हामीले चिनियाँ कम्पनीसँग टेन्डरको कुरा गर्‍यौं। प्राविधिक हिसाबले समेत उचित ठहर्‍याइसकेपछि यो आवाज अझ मुखरित भएको हो।

हाम्रो ध्यान विमानस्थल बनाउने कुरामा छ। कमिसनवालाको ध्यान कमिसनमा होला। हामी पूरै पारदर्शी प्रक्रियाबाट यो काम अघि बढाउन चाहन्छौं। कसैले कमिसनको सपना देखेको छ भने पूरा हुन दिन्नौं।