सडक निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म भएको कार्यप्रगति सम्बन्धि निर्णय

व्यवस्थापिका–संसद विकास समितिले आज गरेका निर्णयहरु

छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “सडक निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म भएको कार्यप्रगति (कलंकी–नागढुंङ्गा लगायत उपत्यका भित्रको सडक, मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड एवं उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका सडकहरु)” का सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः

१  उपत्यका भित्र हाल भैरहेको विकास निर्माणका कार्यले गर्दा अधिकांश सडकहरु दुरावस्थामा पुगेको पाइन्छ । उपत्यका भित्र जम्मा १५९४.६७ कि.मि. सडक र ९ लाख ६३ हजार ५ सय भन्दा बढी सवारी साधन रहेको अभिलेखमा देखिन्छ । अझै पनि सहरी सौन्दर्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको तारहरुलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न, युटिलिटि टनेल बनाई सोको प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । उपत्यका भित्रको कूल जमिनको करिव ७.५ प्रतिशत मात्रै सडकले ओगटेको पाइन्छ जुन महानगर तथा राजधानी सहरका लागि चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा धेरै नै न्यून हो । तसर्थ समितिको यो बैठक उपत्यका भित्रका सडकहरुलाई तत्काल स्त्तरोन्नति गर्न, मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाई तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारहरुलाई युटिलिटि टनेल अन्तर्गत अन्डरग्राउन्ड गर्न र सडकहरुलाई तीन महिनाभित्र दुरुस्त अवस्थामा राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

२  नेपालमा सडक निर्माण गर्ने सीमित निकायहरुको बिच पनि समन्वयको ठूलो अभाव देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, महानगरपालिका आदिले विकास एवं विस्तार गर्ने सडकहरुको अवधारणा तथा मापदण्डमा समेत भिन्नता हुने गरेको छ । तसर्थ आगामी दिनमा राजमार्गको सडक विकास एव्म विस्तार गर्ने प्रणाली र सहरी यातायात विकास गर्ने प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

३  त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङ्गा सडक खण्डमा अत्याधिक सवारी चाप रहेकोले सडक विस्तार अनिवार्य छ । यो सडक खण्ड विस्तारका लागि घर जग्गाको मुआब्जामा समस्या, नगर विकास मापदण्ड अनुसारको विस्तारमा रहेको समस्या, फरक फरक मितिमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार पर्न गएको समस्याहरुलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन र यस सडक खण्ड विस्तारका सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै पीडितहरुलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराई सम्भावित उपाय समेत पहिल्याई उक्त विस्तार कार्य शीघ्रातिशीघ्र गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।

४  सडक विस्तार कार्यले द्रुत गति नलिनुमा जग्गा प्राप्तीमा समस्या, अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको तत्काल लगत कट्टा नहुनु, च्ष्नजत या ध्बथ ऋभिबच नहुनु, जग्गा होल्ड गरेर लामो समय राखिनु एवं अधिग्रहण गर्दा कानुन बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको कार्य सँगसँगै हुन नसक्नु जस्ता कारणहरु पनि जिम्मेवार रहेकोले उल्लेखित समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान गरिसक्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण एवं सडक विभागलाई पुनः निर्देश गर्दछ ।

५  मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड सम्झौता अनुसार यसै वर्षको अप्रिल महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरि हस्तान्तरण भैसक्नु पर्नेमा हालसम्म औषतमा ५० प्रतिशत मात्रै कार्य सम्पन्न भएको पाइन्छ । समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुनुमा जे जस्ता कारणहरु भए पनि आगामी दिनमा उक्त सडक खण्ड विस्तारको कार्यलाई द्रुत गतिमा गर्न गराउन र सन् २०१७ भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र सम्बद्ध आयोजनानाई निर्देश गर्दछ ।

६  मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा अहिले नियमित जस्तो आइरहेको पहिरोका कारण जनधनको क्षति समेत हुन गइरहेको छ । जसले गर्दा आवागमनमा असहज स्थिति सृजना भएको छ भने नजिकै रहेका बस्तिमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । तसर्थ समितिको यो बैठक उक्त सडक खण्डमा थप सडक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न, यस सडक खण्डमा वर्षायामको समय सम्म (करिव डेढ महिना) रातिको समयमा सवारी आवागमनलाई निषेध गर्न, वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न, संम्भव भएसम्म राति पनि सडक विस्तारको कार्य गर्न तथा जोखिमयुक्त वस्तिहरुलाई स्थानान्तरण गर्न वा तत्काल बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

७  मुग्लिन–नारायणगढ सडक स्तरोन्नत्तिको क्रममा बन्ने पुलहरुको टेन्डर लगायतको प्रक्रियाहरु सम्पन्न भए लगत्तै निर्माण कार्य थालिहाल्न, यस सडक खण्डमा सडक विस्तार गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्न सक्ने डाईभर्सनका लागि आवश्यक मात्रामा बेलिब्रिजहरुको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न गराउन एव्म मुग्लिन—नारायणगड सडक खण्डमा दायांँतर्फबाट पनि सडक बिस्तारको कार्य गर्न गराउन र आगामी दिनमा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार राजमार्गहरुको डिजाइनिङमा गर्नु पर्ने सुधारहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ गर्न समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।

८  वर्षायाममा पहिरोका कारण अधिकांश राजमार्गहरु अवरुद्ध हुनु नयाँ समस्या होइन । साथै अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन रुपमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन समेत सकेको छैन । तसर्थ पहिरो एवं बाढीबाट हुन सक्ने सम्भावित परिणामलाई पूर्वानुमान गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।

९  उत्तरी सीमा नाकाहरु जोड्ने सडकहरु, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडि लोकमार्ग लगायतका राजमार्गहरुको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा विकास समितिले नियमित रुपमा स्थलगत भ्रमण÷अनुगमन गरी देखिएका समस्याहरु समेत पहिचान गर्दै समाधानका लागि लेखि पठाएकोमा अझै पनि कतिपय समस्याहरु समाधान भएको नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै युद्धस्तरमा कार्य सम्पादन गर्न समिति पुनः नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ ।
१०  समितिको आजको बैठकमा समितिका बिभिन्न स्थलगत अध्ययन भ्रमण टोलिहरुले गरेका स्थलगत अध्ययन भ्रमणका प्रतिवेदनहरु (कालिगण्डकी करिडोर स्थलगत निरीक्षण भ्रमण २०७३, मैलुङ्ग—स्याफ्रुबेसी सडक खण्ड र रसुवागढी—केरुङ्ग नाकाको स्थलगत अवलोकन भ्रमण २०७४ र नारायणघाट—मुग्लिन सडक खण्ड आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण प्रतिवेदन २०७४) समिति समक्ष पेश भई पारित भयो ।