प्रधानमन्त्री दाहालको दायित्व

भाद्र २९, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहीबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने नेपालका नेताहरू सामान्यतया भारत भ्रमणमा जाँदा हीनभावनाले ग्रसित हुन्छन्, किनभने नयाँदिल्लीको सदासयता बेगर नेपालको सत्तावृत्तमा जतिसुकै शक्तिशाली राजनीतिकर्मी पनि लामो अवधि टिक्न सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान छ । तर यसो भन्दैमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई भुटानसँग दाँज्नु भारतीय नोकरशाहहरूको गलत बुझाइ मात्र हो । नेपाल— भारत र चीनको बीचमा सानो देखिएपनि विश्व मानचित्रमा हेर्दा नेपाल सानो मुलुक होइन र यसको सम्बन्ध भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत, अमेरिका र युरोपसँग पनि कमजोर छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री दाहालले हीनभावना छाडेर आफ्ना सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

नक्सामा नेपालको भूभाग भारत र चीनको माझमा पर्छ, तर सम्बन्ध दक्षिण र उत्तर छिमेकीसँग हाराहारी रूपमा छैन । आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको कुल व्यापारको ७० प्रतिशत भारतसँग छ । नेपाललाई तीनतिरबाट भारतले घेरेकोमात्र होइन, नाकाहरू पनि खुल्ला छन् । सांस्कृतिक हिसाबले भन्ने हो भने अधिकांश नेपालीहरूलाई भारतीय राजनीति, रीतिथिति, सिने कलाकार, धार्मिकस्थल आदिबारे राम्रो ज्ञानमात्र होइन, प्रभाव पनि छ । नेपाल र भारतबीच आवतजावतमात्र होइन, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ । तर अबको सम्बन्ध यस्तो पुरातन कुराहरूले मात्र बलियो बनाउन सक्दैन । यो त्यतिबेला मात्र बलियो हुनसक्छ, जतिबेला दुईपक्षीय व्यापार विस्तार र सन्तुलन हुन्छ । दुई मुलुकमा पूर्वाधारको विकास, उत्पादन र बजारमा एकआपसमा सहयोग र सहकार्य हुनसक्छ । केही अर्ब र खर्ब अनुदान र सहयोगको भीखलाई भ्रमणको सफलता ठान्नु क्षणिक सोचाइमात्र हो । अबको सम्बन्ध परनिर्भरताको होइन, अन्तरनिर्भरताको हुनुपर्छ । नेपाल र भारत दुवैको हित यसैमा छ, तर यसो हुन सकिरहेको छैन ।

भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारवादले आजको दिनमा विश्वव्यापी रूपमै अन्तरदेशीय व्यापार र पुँजी प्रवाहको गति र परिणाम लगातार बढाउनुमा अद्वितीय भूमिका निर्वाह गरेको सर्वविदितै छ । यसर्थ कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति वस्तु, सेवा र पुँजीको आयात–निर्यातको गतिको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । गत २० वर्षमा विश्वकै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको योगदान २० प्रतिशतबाट बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट सिर्जना हुनगएका अवसरहरूको फाइदा उठाउन सफल भएका थुप्रै मुलुकहरूले कुल ग्रार्हस्थभन्दा निर्यातको वृद्धिदर बढी रहेको पाइएको छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार–सम्बन्धमा भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रीतिले दर्शाएबमोजिम लगातार परस्पर लाभको अवस्था कायम हुनसकेको छैन ।

एउटा देशको व्यापार घाटा अत्यधिक रूपमा बढ्दै जाँदा जतिसुकै मिठो भाषण गरेपनि आपसी सम्बन्ध कमजोर बन्दै जान्छ । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध व्यापारले बढाएको हो र अब भारत र चीनको सम्बन्ध पनि व्यापारकै कारणले बढ्नेवाला छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, दुई मुलुकको व्यापारमा धेरै झन्झट र अवरोध छन्, जसका कारण नेपालले लाभ लिनसकेको छैन, त्यसलाई कसरी हटाउने र दुई देशको विकास सहयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किन पटकपटक नाकाबन्दी हुन्छ, किन नेपालका उत्पादन र वस्तुहरू भारतीय बजारमा निर्वाध जान पाउँदैनन्, यस्ता विषयमा छलफल भएर समाधान खोज्नसके मात्र भ्रमणको सार्थकता रहन्छ ।

सन् १९५० को सन्धि असमान सन्धि पुनरावलोकन अथवा अद्यावधिक गरौं भनिरहँदा कतिपय बेला भारतीय पक्षबाट यो सन्धि नै हटाइदिउँ जस्ता कुरा गरेर त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास भएका छन् । अब यसरी चल्न सक्दैन । अहिले प्रबुद्ध समूह बनेको छ, त्यसले काम पनि गरिरहेको होला । तर दुवै पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘नेहरू डक्ट्रिन’ सन् १९५० को सन्धिको आधारमा बनेको छ । त्यसले दुई देशबीच पारस्परिक समानताको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दैन । त्यसकारण नेहरू डक्ट्रिन आजको सन्दर्भमा पुरानो भइसक्यो भनेरै भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले विशेषगरी आफूभन्दा साना छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नेहरू डक्ट्रिनबाट माथि उठ्नसकेको देखिँंदैन । जस्तो कि गुजरालले नेपाल भ्रमणपछि अर्थात् सन् १९९६ को व्यापार सन्धिमा नेपालमा तोकिएका कृषिजन्य वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलगाउने अर्थात् उचित ग्राह्यतापूर्वक प्रवेश पाउने, वस्तु उत्पादनमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थको निश्चित प्रतिशत नेपाल वा भारतमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने भन्ने बञ्देजात्मक सर्त हटाउने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा भन्सार महसुलबिना प्रवेश पाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।

तर, तदनुरूप व्यवहार भएन । बरु नेपालबाट राम्रोसँग निर्यात हुने वनस्पति घ्यु, अर्काइलिक धागो, तामाका वस्तु, जिङ्कजस्ता नेपाली उत्पादन निरुत्साहित भए । त्यस्तै केही नेपाली वस्तुमा भारतबाट समय—समयमा महसुल थप्ने, भारतीय चेकपेष्टमा कृषिजन्य उत्पादनको क्वारेन्टाइन जाँचपास समयमै नहुँदा छिट्टै उपभोक्ताको हातमा पुग्नुपर्ने वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै भारतले नेपाली अदुवाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध भनौं या समय—समयमा नेपाली निर्यातमा लगाउँदै आएको अवरोधका कारण भारतमा हुने निर्यातमा क्रमश: गिरावट आएको तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

14092016081642dahalka-daetwo-1000x0

एकातिर नेपाल आफैंले तुलनात्मक लाभ रहेका वस्तु सेवाहरूको ठूलो परिणाममा उत्पादन र आपूर्ती गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्काेतिर नेपालप्रति अस्थीर भारतीय व्यापार नीति हावी छ । सार्क राष्ट्रले प्रयोग गरेका सुविधाहरू पनि नेपालले नपाइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै गर्दा, अबको केही महिनामै नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता टुंगिँदै गर्दा यी विषयहरू गम्भीर रूपमा उठाउने र समाधान खोज्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण केही असजिलो घरेलु राजनीतिक वातावरण र केही आशंकाबीच हुँदैछ । एक वर्ष बीचमै नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अनौठो संयोगमात्र होइन । यस्तो बेलामा विगतका सरकारले गरेका सम्झौता र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अविछिन्न बनाउनु दाहालको प्रमुख दायित्व हो । यदि क्रान्तिकारी जोशमा राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि सन्धि—सम्झौता र कार्यहरू भए भने निश्चय नै त्यो दु:खद हुनेछ र त्यसलाई कसैले पनि स्वीकार गर्ने छैनन् । दुईपक्षीय हितको कुरा गर्दा भारतीय चासोलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । भारत आफैं आतंककारी हिंसाको चपेटामा छ । मुम्बई, दिल्लीलगायत विभिन्न ठाउँमा भएका आतंककारी गतिविधि र घुसपैठ, नक्कली नोटको ओसारपसारजस्ता विषयमा नेपालले कसरी सहयोग गर्न सक्छ, त्यसमा तत्पर हुनैपर्छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना पनि चिन्ताको विषय हो, त्यसका लागि भारतीय व्यवहार र नाकाबन्दीजस्ता कुराहरूले प्रभाव पारेको कुरामा पनि स्पष्ट हुनैपर्छ । एउटा विकासवान मुलुकबाट सानो मुलुकको अहित होइन हित र अपमान होइन सम्मानबाटै दुई मुलुकको सम्बन्ध बलियो हुन्छ ।

नेपाल—भारतका नाकाहरूमा दुवैतर्फ बलिया पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको ढुवानी ठूला कार्गाे र रेलमार्फत सस्तो पर्ने भएकोले मुख्य नाकाहरूमा रेलमार्ग जोड्न आवश्यक छ । अहिले नेपालीले भोगेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाली भन्सारसम्म सामान ल्याउनु हो । कोलकाता र विशाखापट्टनम् दुवै बन्दरगाहबाट नेपाली नाकासम्म सामान सहज ढंगले ल्याउन रेल छिटो र किफायती हुन्छ । ढुवानी लागत र समय कम हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ व्यापारीले मात्र होइन, आम उपभोक्तासम्म पुग्छ । बन्दरगाहमा एकबाट अर्को साधनमा सामान लोड गर्न चाहिने अनुमतिको व्यवस्था गर्नसके कुनै पनि देशबाट नेपालको भन्सारसम्म सामान ल्याउने जिम्मा निर्यातकर्तालाई दिन सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने कोलकातामा कन्टेनर झारेको दुई सातामै फेरि कलकत्ता नै पुर्‍याउनुपर्ने, नत्र ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने पीडाबाट नेपाली व्यापारीहरूले मुक्ति पाउँथे ।

नेपाल र भारतका व्यापार तथा पारवहन नियमन गर्ने नियामक निकायबीच सूचना आदान—प्रदान गर्ने उचित प्रविधिको प्रयोग नहँुदा विभिन्न नाकाहरूमा मान्छे नै लागेर चेकजाँच गर्दा धेरै दिन खर्चनुपर्ने अवस्था छ । इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज प्रयोग हुने हो भने प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न सकिन्छ र त्यसले समय, खर्च, परिश्रम जोगाउन सक्ने थियो । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर धेरै ठूला समस्या हुन्, यी । यसतर्फ राजनीतिक तहमा केही कुरा हुन सकेको छैन । र, यस बिषयमा दक्षतासाथ काम गर्ने हाम्रो क्षमता पनि बनाइएको छैन ।
केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणबखत भारत र चीनद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय आर्थिक करिडोरको चर्चा गरिएको थियो, जुन कुरा तीनै देशको हितमा छ । यी तीन देशबीचको आर्थिक सम्बन्धको इतिहास लामो छ । अहिले पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका व्यापारीले नेपाली व्यापारीलाई लसुन बेच्छन्, जो भारतीय व्यापारीको हातमा परी आज दिल्लीको बजारमा बिक्री भइरहेको छ । त्रिदेशीय व्यापारका यस्ता कैयौं उदाहरण छन् । अहिले भारत र चीनको व्यापार एक खर्ब डलरको हाराहारीमा पुगिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा दुई छिमेकीहरूबीचको यस्तो बढ्दो व्यापारलाई नेपाली मार्गबाट सञ्चालन गराउन सके दुवै देशका व्यापारीको लागत खर्च घट्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्रिदेशीय करिडोरको बिषयमा दुवै पक्षलाई सहमत गराउन पाउने अवसर पनि छ ।

नेपाल–भारतबीचको विकास सहयोग सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि भारतद्वारा निर्माण गरिने भनेका विकास आयोजनाहरू किन अगाडि बढ्नसकेका छैनन् ? नेपालको तर्फबाट भएका कमजोरीहरूलाई हटाउने र भारतको तर्फबाट नभएका काम–कुराहरूलाई स्पष्ट राख्नुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग होस् या पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना– सबैमा भारतलाई गम्भीर बनाउनैपर्छ । किन समयमै सम्पन्न हँुदैनन् विकास आयोजनाहरू ? किन बढिरहेको छ, व्यापार घाटा ? के नेपालले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाक आफैं बनाउन हुँदैन ? बिप्पा सम्झौतापछि नेपालमा लगानी बढ्छ भनियो, किन लगानी न्युन भइरहेको छ ? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र पेट्रोलियम पाइप लाइनमा किन ढिलाइ हुन्छ ?

यस्ता कैयन विषयहरू छन्, जसले नेपाललाई सोच्न बाध्य पारेको छ । ठूला छिमेकीले आफ्नोमात्र चासो राख्ने र अरूको मतलव नगर्ने हो भने कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक टिक्न सक्दैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष मार ठूलो भनिएको मुलुकलाई पनि पर्छ ।

नेपालको विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र विकासका विषयमा पनि एक हुन सक्दैनन् । भारतसँग हाम्रा अनगिन्ती समस्या छन् । झगडा पनि छिमेकीसँगै हुन्छ र मिल्नु पनि पर्छ । किनभने धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । द्विपक्षीय कुरा गर्दा हामी नेपाली भएर कुरा गर्दा हामी नेपाली भएर कुरा गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हामीलाई कसैले पनि हेप्न सक्दैनन् । कसैसँग नजिक हुने, कसैलाई टाढा पुर्‍याउने खेलमा सीमित नहोस्, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस् । यो समयको माग हो । राष्ट्रको आवाज हो । मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् ।

यो लेख कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *