पुनर्निर्माण, स्थानीय तहको निर्वाचन र राष्ट्रिय आयोजनाहरुको सम्बन्धमा बैठाको निर्णय

व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७३।५।२० गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
मितिः २०७३।५।२०
बैठक प्रारम्भ ः ११ः००
बैठक अन्त्य ः २ः००

छलफल एवं निर्णय
व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको आजको बैठकमा (क) भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना (ख) स्थानीय तहको निर्वाचन र (ग) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय समुपस्थिति तथा मा० सहरी विकास मन्त्री, मा० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, मा० भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, मा० जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री, मा० संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, मा० संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मा० वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका मा० उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यहरु, सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, र अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो ः–
१. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको सम्बन्धमा ः–
(क) लाभग्राहीको सूचीमा परेका तर सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवास, गुठी, विर्ता, दर्ता छुट तथा ऐलानी आदिको जग्गामा घर भएका भूकम्पपीडितहरुसँग गरिने अनुदान सम्झौता हाल कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिका÷कार्यविधिले रोक लगाएको÷बाधा उत्पन्न गरेकोले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न, साथै जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन,

(ख) लगत संकलनको क्रममा छुट हुन पुगेका लाभग्राहीको सुचीमा नपरेका वास्तविक भुकम्प पिडितहरुलाई गुनासो मार्फत पिडितको माग संवोधन गर्ने भनिएता पनि हाल सम्म सो हुन नसकोले वास्तविक पीडितहरुको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तथा जिल्ला स्थित गुनासो सुनवाई समितिलाई सक्रिय बनाउन, साथै गुनासो सुनवाई कार्यविधि, २०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन,

(ग) भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएकोले पुर्नस्थापित तथा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा नमुना स्वरुप हरेक वडामा एउटा भूकम्प प्रतिरोधी घर प्राधिकरणको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनाउन र उक्त नमुना घर बनाउने क्रममा स्थानीय जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न, गराउन, र यसरी प्रशिक्षित जनशक्तिलाई परिचालन गर्न, गराउन तथा हाल ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भैरहेका युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने खालको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न (जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले स्थानीय रुपमा नै गर्ने), पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य विमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
(घ) नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७२ को निर्णयले गोरखा–लाप्राक वडा नं. ६ स्थित गुम्सी पाखामा रहेको सार्वजनिक बन क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय बन क्षेत्रको करिव १८ देखि ३२ हेक्टरको क्षेत्रफलमा योजनावद्ध बस्ती विकास गर्न २०७३ बैशाख १२ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा शुभारम्भ भएको र सो वस्ति विकासका लागि ल्च्ल्, सहरी विकास मन्त्रालय र ल्च्ब् विच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको १ महिना भित्रै नमूना बस्तीको गुरुयोजना प्राप्त भैसक्दा पनि ल्च्ल् को माग बमोजिम ६ सय २५ रोपनी जग्गा थप उपलव्ध गराउन नसक्दा काम प्रभावित भएकोेले सो समस्या समाधान गर्न तथा आर्थिकरुपमा समेत पुर्नस्थापित हुन सक्ने गरि नमुना वस्ती विकासका कार्यक्रमहरु विना रुकावट कार्य सम्पन्न गर्न गराउन,
(ङ) पुनर्निर्माणको क्रममा निर्माण सामाग्री (टिन, सिमेन्ट, छड, वालुवा, ईट्टा, गिट्टी, काठ आदि) को माग उच्च हुने भएकोले सो को बन्दोबस्त सरकारी तथा निजी संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहमा निर्माण सामाग्री वैंक स्थापना गरी स्थिर सरकारी मूल्यमा निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्तिक महिना सम्ममा व्यवस्थापन गरिसक्न,
(च) विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका र भूकम्प पश्चातको पुर्ननिर्माणमा ग्ल्भ्क्ऋइ ले चासो राखेका पुराकतात्विक संरचनाहरुको तिव्रताका साथ पुर्ननिर्माण गर्न (ग्ल्भ्क्ऋइ ले दिएको म्यादभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न, गराउन), साथै अन्य पुरातात्विक सम्पदाहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामुहिक उपभोगका संरचनाहरुलाई तिब्रता दिन र बजेट अभाव हुन नदिन,
(छ) भूकम्प पछिको समग्र पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनाले जनआकांक्षा बमोजिम गति लिन नसकेकोे साथै पुर्ननिर्माणका लागि सरकारी निकाय विच नै हुनु पर्ने जति समन्वय नभएको, अनुगमनको कार्य असाध्यै फितलो भएकोले यस्ता समस्याहरु तुरुन्तै समाधान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सक्रियताकासाथ सामुहिक रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र नतिजामुखी कार्य गर्न, गराउन तथा ३५८ बाँकी जोखिम युक्त स्थानहरुको बारेमा अध्ययन गर्दाकै अवस्थामा यस्ता जोखिम युक्त बस्तिहरुलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने हो भनी टुङ्ग्याउन,
(ज) नयाँ सरकार गठन पश्चात् हालसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नु पर्ने निर्देशक समिति र राष्ट्रिय परामर्श परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्यलाई समग्र राजनीतिक सहमति अनुरुप अघि बढाउने सोच सहित स्थापित संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन तथा सरकारले हालसम्म तयार गरेका संस्थागत तथा कानुनी आधारहरुमा थप सुदृढिकरण गर्दै सरकार एवं प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाका सन्दर्भमा सशक्त ढंगले कार्य अघि बढाउन,
(झ) भूकम्प पश्चात्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अन्तराष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिव रु. ३५० अर्व मात्र देखिएको तर पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका (एम्च्ँ) ले रु. ८३८ अर्व चाहिने देखाएकोले प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थप ४८८ अर्व नपुग हुने देखिएको सन्दर्भमा र हालै प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त भए बमोजिम थप १ लाख रुपैयाँ आवास अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने पुनः थप रु. ८० अर्व आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तसर्थ पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि नपुग हुने रकम समयमा नै जोहो गर्न,
माथि उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावारण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्थास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
२. स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा ः–
(क) स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणले आशातित गति लिन नसकेको साथै संविधान कार्यान्वयनको लागि समेत छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहको सिमांकनको संरचना टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकोले वैज्ञानिक एवं स्पष्ट मापदण्डको आधारमा उक्त विषय तत्काल टुङ्ग्याउन,
(ख) स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुनहरु तत्काल तयार गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन,
(ग) स्थानिय तहको निर्वाचनको तिथी मिति छिटो भन्दा छिटो तोक्न,
उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लाई निर्देश गर्दछ ।
३. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका सम्बन्धमा ः–
(क) नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि लगानी, ठेक्कापट्टा, जग्गा प्राप्ती, स्थानीय अवरोध, वन, वातावरण लगायत अनेकौँ समस्याहरुबाट आयोजनाहरुको निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरुद्ध भएका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी समयमै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नको लागि आ.व. २०७३÷०७४ को बजेट बक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट ठूला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको अनुगमन कार्य गर्न सम्बद्ध पदाधिकारीहरु समेत रहेको विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न,
ख) हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि लाग्ने पर्याप्त बजेट समयमा नै उपलब्ध गराई आयोजना निर्माण गर्ने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
(ग) निर्माण सामाग्रीको अभाव कारण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु निर्धारित सयम भित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् तसर्थ राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई कुनै पनि कारण निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिन, उत्तरी नाका जोड्ने सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न गराउन, शुरु नै नभएका प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई शुरु गर्न, शुरु भै सकेका आयोजनाहरुलाई तिव्रताका साथ अगाडी वढाउन, अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, गराउन,
माथि उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

बिकास समितिको सचिवालय 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *